कुनैपनि राष्ट्र जब एउटा बिधि र प्रक्रियाबाट संञ्चालन हुदैन यसको अर्थ यो हुन्छ कि त्यो राष्ट्रमा नेतृत्व तह (प्रशासनिक र राजनितिक) स्वेच्छाचारी र मनपरीपुर्ण ढंङ्गबाट चलीरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र संचालनको नेतृत्व तहमा रहेका प्रमुख पदिय व्यक्तिहरुलाइ नियन्त्रण गरीनुनै सबैभन्दा उत्तम बिकल्पहो । किनकि बिधि र प्रक्रियाबाट राष्ट्र संचालन नहुनु भनेको नेताहरुको स्वेच्छाचारिता बढ्नु हो । यसले राष्ट्रको बिकास र जनतालाइ सुख सान्ति कहिल्यै पनि दिन सक्दैन । यसकोलागि नेतृत्व तहमा नियन्त्रण नै प्रमुख बुटि हो । जुन अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा त अत्यन्तै आवस्यक देखिएको छ ।
लोकतन्त्रमा जनतालाइ सिद्धान्त त उपल्लो श्रेणिको भनेर मानिएपनि जनताका स्वतन्त्रता र अधिकारहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्व तहले उपभोग गर्ने हुदा ब्यवहारमा जनता जहिले पनि तल्लो तहमानै रहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो अझ सत्य छ । जति जति माथिल्लो तहमा गयो उति उतिनै खुल्लापन र स्वतन्त्रता बढ्दै गएको छ । तसर्थ उपल्लो तहमा नियन्त्रण र तल तल क्रमश खुकुलो पार्दै आएर जनस्तर सम्म आइपुग्दा बढि भन्दा बढि स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुनै प्रजातन्त्रमा उपयुक्त हुन्छ । यसो भएमा मात्र प्रजातन्त्र प्राप्तिको वास्तविक अनुभव जनताले गर्नेछ र देस विकासमा समेत गति प्राप्त हुनेछ । यसकोलागि नेतृत्व तहमा हुने अनाबस्यक गतिबिधलाइ निषेध गर्नु आवस्यक हुन्छ ।
सबै व्यवस्थाको लागि निषेधको सिद्धान्त लागु गरिनु उपयुक्त हुन्छ । निषेधको सिद्धान्तबाट नेतृत्व तहमा नियन्त्रण कायम हुन्छ भने जनताले सुबिधाको पुर्ण उपभोग गर्न पाउछ । साथै विभिन्न प्रसासनिक संयन्त्रहरुले आफ्ना कार्यहरु बिधि र प्रक्रिया सम्मत ढंगबाट बिना हस्तक्षेप स्वतन्त्र रुपमा गर्नपाउछ । यसले नेतृत्व तहलाइ स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ, माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा गैरकानुनि दवाब र निर्देशन दिनबाट समेत रोक्छ र नेतृत्व तहलाइ जिम्मेवार समेत बनाउछ ।
जहा नियन्त्रण बिहिन नेतृत्व छ त्याहा तल्लो तह बढि नियन्त्रित र हस्तक्षेप बाट संचालीत हुन्छ । जसले गर्दा जनता अझ बढि प्रताडित हुन पुग्छ । तसर्थ संकुचन सबै भन्दा माथि रहि जति जति तल आउछ त्यति त्यति नै खुल्लापन बढ्दै जानुनै निषेध सिद्धान्तको मुल मर्म हो । नेतृत्व तहलाइ जिम्मेवार बनाउनु, प्रशासनिक संयन्त्रले बिना हस्तक्षेप नियम अनुसार कामगर्न पाउनु, जनताले स्वतन्त्रताको अनुभव गर्न पाउनु र देस बिकासले गति लिन पाउनुनै निषेध सिद्धान्तको उपलव्धि हुन्छ ।
निषेध सिद्धान्त बिशेषगरी अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न बिषयमा लागु गर्न उपयोगि देखिन्छ । जुन जुन बिषय वा सन्दर्भमा नेतृत्व तहको स्वेच्छाचारीता बढ्छ त्यहि त्यहि बिषय वा सन्दर्भमा निषेधको सिद्धान्तको प्रयोगवाट नेतृत्व तहलाइ नियन्त्रण गरीनुनै निषेध सिद्धान्तको प्रयोग हो । यो नेतृत्व तहमा लागुहुने बिषय हो । नेतृत्व तह भन्ने बित्तिकै पहिलो हो राजनितिक नेतृत्व तह जसमा सरकारको नेतृत्वगर्ने दल र व्यक्ति सहित प्रमुख प्रतिपक्षि दलको शिर्ष नेतृत्व सम्मलाइ लीदा प्रभावकारी हुन्छ भने दोस्रो हो प्रशासनिक नेतृत्व तह । नेतृत्व तहलाइपनि केन्द्रिय स्तरको नेतृत्व र स्थानिय स्तरको नेतृत्व तह गरी दुइ किसिमबाट वर्गिकरण गरेर हेर्न सकिन्छ र सोहि अनुसार नियन्त्रणकोलागि निषेधको सिद्धान्त लागु गर्न सकिन्छ । केन्द्रिय स्तरको नेतृत्वको तुलनामा स्थानिय स्तरको नेतृत्वलाइ निषेधमा खुकुलो हुन्छ तसर्थ यि दुबैको निषेधमा समानता हुदैन । यसैगरी बिशेष गरी केन्द्रिय तहमा लागु गर्नु आवस्यक निषेधको सिद्धान्तका बिषय हरुको बारेमा चर्चा गरीन्छ ।
सेवा र सुबिधामा निषेध — यस अन्तरगत नेतृत्व तहलाइ अनपेक्षित सेवा र सुबिधा लिनबाट बञ्चित गरी स्वेच्छाचारीता बाट नियन्त्रण गरीन्छ । नेतृत्व तहले लिने गरेका अनपेक्षित सेवा र सुबिधा बिभिन्न हुन्छन् । यो बिभिन्न राष्ट्र अनुसार फरक फरक हुन सक्छ । नेतृत्वले अनावस्यक रुपमा लीने गरेका अनावस्यक एबं राष्ट्रघाति सेवा सुबिधालाइ नियन्त्रण गर्नुनै यस सिद्धान्तको उद्देस्य हो । नेपालको सन्दर्भमा सजिलो भाषामा उदाहरण दिएर भन्नु पर्दा नेतृत्व तहका ब्यक्तिहरु सामान्य स्वास्थ्य समस्यामा पनि करोडौ देसको रकम खर्चेर बिदेसमा स्वास्थ्य उपचारको बहानामा जाने परम्परा बसिसकेको छ । जसले गर्दा पहिलो त राष्ट्रको धनको क्षति हुन्छ भने दोस्रो देसमा रहेका स्वास्थ्य संस्था सुद्रिढ बन्न सकिरहेका हुदैनन । कारण आफुले उपचार गर्नु नपर्ने भएपछि देसमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको बिकास एबं आधुनिकिकरण तर्फ नेतृत्वको ध्यान कमैमात्र पुग्छ, यसको प्रत्यक्ष्य असर जनतालाइ पर्छ र राष्ट्र बिकासमा समेत अबरोध भइराखेको हुन्छ । नेतृत्व तहका अनेकौ ब्यक्तिहरुले पटक पटक बिदेसमा गएर खर्च गरीने असिमित रकम देसकै स्वास्थ्य संस्थामा खर्च गर्नेहो भने आधुनिक प्रबिधि सहित सक्षम बनाउन सकिन्छ । यसकारण पनि यस्ता अनाबस्यक सुबिधा लीनबाट नेतृत्व तहलाइ निषेध गरिनुपर्छ , यि अघोषित रुपमा राष्ट्रघाति सुबिधाहरु हुन । यस्तै नेतृत्व तहमा रहने ब्यक्तिहरुका लागि बिदेसमा उत्पादित सामग्रि प्रयोग गर्ने सुबिधाबाट समेत पुर्ण निषेध गरिनु पर्छ, यस्ता सामग्रि अत्यावस्यक तर स्वदेसमा उत्पादननै नहुने छन भने त्यस्ता सामग्रि मात्र बिदेसि प्रयोग गर्ने छुट हुन्छ तर देसका सामग्रि कमसल छन भनेर बिदेसि सामग्रि प्रयोग गर्ने छुट भने कदापि हुनुहहुदैन । यसोभएमा देसमा उत्पादित सामग्रि प्रति माया र तिनको गुणस्तर सुधार प्रति नेतृत्वको ध्यान पुग्न जान्छ । यसबाट जनताले लाभ पाउछ र निर्यातको सम्भावना समेत बढ्छ साथै स्वदेसि उत्पादनले महत्व र हौसला पाउछ । बिदेसि सामग्रि प्रयोगको सुबिधा नेतृत्व तहकालागि राष्ट्रघाति सुबिधा हो । यस्तै महंगा गाडि लगायतका सामग्रि प्रयोगमा निषेध , निष्चित कोठा र तल्ला सम्मको आवास गृह , बालबच्चालाइ स्वदेसि सरकारी स्कुल र कलेज पढाउनु पर्ने , ब्यापार ब्यवसाय गर्न नपाउने जस्ता कुराहरु समेत नेतृत्व तहका लागि गरिनु पर्छ । बढि सौखिनता र खर्चलेनै भ्रष्टाचार तर्फ उद्दत गराउने हुदा यसमा निषेध आवस्यक छ ।
बिदेश भ्रमणमा निषेध — यसै गरी नेतृत्व तहले अनौपचारीक रुपमा गरीने बिदेस भ्रमणलाइ समेत निषेध गरीनु पर्छ । कमजोर राष्ट्रको लागि यस्तो कार्य घातक समेत हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो कार्य प्राय आसिर्बाद प्र्राप्त गर्न र सत्ता समिकरण बनाउन वा बिगार्न हुनेगर्छ । यसकार्यले जनता प्रति नेताहरुको जिम्मेवारीता घटाइ बिदेसिको चाकडिलाइ प्रश्रय प्रदान गर्दै लैजान्छ र जनताको चाहना भन्दापनि बिदेशि चाहना अनुसार राष्ट्र संञ्चालन हुदैजान्छ । यसले स्वदेसमा बिदेसि हस्तक्षेप बढाउदै लैजान्छ । सक्तिसाली राष्ट्रका हकमा भने यो कार्य लाभदायक पनि हुनसक्छ किनकि यसले कमजोर राष्ट्रमा आफनो प्रभुत्व जमाउन भुमिका खेल्न सक्छ ।
सम्बन्धमा निषेध — राष्ट्रिय राजनिति र प्रसासनिक संयन्त्र भित्र सम्बन्धका कारणबाट सिर्जित समस्याले गर्दा कार्य निष्पक्ष हुन नसकि यसले गैर जिम्मेवारीता र स्वेच्छाचारीता बढाउछ । यो सम्बन्ध असम्बन्धित निकायका नेता, सदस्यहरु बिच र सम्बन्धित निकाय भित्र हुनेगरी दुइ किसिमले हेर्न सकिन्छ । असम्बन्धित निकायमा राष्ट्रको उच्च तहमा देखिने सम्बन्ध पर्दछ । यसमा दुइ फरक निकायका उच्च नेताहरु बिच सम्बन्ध देखा पर्दछ र यसले कार्य प्रभावित पार्दछ । जस्तो संबैधानिक परीषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यहि संबैधानिक परीषदको सिफारिषमा अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति गरिन्छ । नियुक्ति पुर्व प्रधानमन्त्रिले आफनो अनुकुलको ब्यक्ति नियुत्तिका लागि पहल वा नियुक्ति हुनेले पनि अनुनय बिनय गरेको हुन सक्छ । यसरी यि दुबै बिच एक प्रकारको सम्बन्ध देखा पर्दछ । यसै सम्बन्धका कारणबाट अख्तियारले भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीलाइ कारबाहि गर्न सक्दैन । यस्तै अवस्था कार्य पालीका र न्यायपालीका विच पनि हुन जान्छ । कार्यपालीका वा त्यसका सदस्य बिरुद्धका मुद्धा प्रभावित हुने र कार्यपालीकाकै बोलवाला रहेको ब्यवस्थापिकाले न्यायपालीका प्रमुखलाइ महाभियोग लगाउन नसक्ने दुबै गतिबिधि सिर्जना हुन सक्दछन । यसले शक्ति पृथक्किकरणको सिद्धान्तनै ओझेलमा पर्नजान्छ । यसले गर्दा देसमा स्वेच्छाचारीता र मनपरीतन्त्र बढनुका साथै कानुनि राज्यको उपहास हुन्छ र अन्तत देस बिकासमा बाधा र जनतामा असान्ति र कष्ट हुन जान्छ ।
अर्काे सम्बन्ध हुन्छ सम्बन्धित निकायहरु भित्र अर्थात कुनै निकाय र त्यसैका मातहत बिच । यो सम्बन्ध स्वाभाविक भएपनि सम्बन्धलाइ सिमित गर्न सकिएन भने प्रत्युत्पादक नै हुन्छ । यसमा अनावस्यक सम्बन्धलाइ निषेध गर्नु पर्छ । पहुचवालाहरु गैरकानुनि कृयाकलापमा संलग्न हुनु यसको कारणहो । आफनै निकायभित्र उच्च तहको डरको कारण त्यसको मातहतको निकायले कसैको गैरकानुनि कृयाकलाप रोक्न नसक्नु र उसको गलत कार्यलाइ समर्थन गर्नु जस्ता समस्यारु यसकै कारणबाट उत्पन्न हुने गर्दछन । यसो गरीएन भने तल्लो निकायका पदाधिकारीको सरुवा, पदोन्नति जस्ताृ कुराहरुमा नकारात्मक असर पुग्न जानेहुदा मातहतका पदाधिकारीहरुले गैरकानुनि निर्देशनको पालना चुपचाप गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि प्रहरीले गैरकानुनि कृयाकलापमा र अपराधमा संलग्न उच्च पहुचवालाहरुलाइ समातेर कारबाहि गर्न सक्दैन । उच्च पहुचवाला भन्नाले त्यहि निकायको उपल्लो तहको पदाधिकारी संग कुनैन कुनै रुपले संलग्न हुन्छ र पक्राउ नगर्न वा परेकोभए छाड्न आदेश प्राप्त हुन्छ । यदि आदेशको पालना गरीएन भने मातहतका पदाधिकारी हरुको सरुवा एवं पदोन्नति लगायतका कुराहरु प्रभावित हुन पुग्छ । नेपालको प्रहरी प्रशासन पंगु बन्नुको पछाडि यहि कारण बिध्यमान छ । यस्तै अवस्था अन्य निकायहरुमा पनि हुन्छ । जसले दण्डहिनता, स्वेच्छाचारीता, अनैतिकता, विनास र आतंकको अवस्था सिर्जना गर्दछ र देसको उन्नतिमा बाधक हुन्छ ।
माथि उल्लेखित दुबै प्रकारका संबन्धमा निषेध गर्नकालागि उपायहरुको अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चर्चा अनुसारको उच्च स्तरमा हुने वा असम्बन्धित निकायबिच हुने सम्बन्धका लागि संबैधानिक परिषदको गठनमै ध्यान दिइनु पर्छ र त्यसमा गैर राजनितिक सदस्यहरु राख्ने ब्यवस्था हुनु आवस्यक हुन्छ । कतैबाट पनि राँज्यबाट लाभ नलीएको,ब्यापारमा संलग्न नभएको, स्वतन्त्ररुपमा राज्यमा बिशिष्ट योगदान दिएको, बौद्धिक, शिक्षित र स्वतन्त्र ब्यक्ति संबैधानिक परिषदमा रहनेगरी ब्यवस्था गर्ने र सोहि परिषदको सिफारिषमा अन्य संबैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त हुने ब्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसमा पनि निश्चित मापदण्ड राखिनु पर्छ ।
यसैगरी सम्बन्धित निकायमा माथिल्लो र तल्लो तह बिचको अनाबस्यक सम्बन्ध निषेधको लागि अरु सबै यथावत राखि पदोन्नति र सरुवामा माथिल्लो तहले भुमिका खेल्न नसक्ने र त्यसो गरेमा कानुनि उपचारको बाटो खुल्ला गरीनु पर्छ । यसमा सरुवाका लागि निश्चित समयमा सरुवाहुने मार्ग सबैकालागि कानुन अनुसारनै निर्धारण हुनुपर्छ यो स्वयम कर्मचारीलेपनि आफै थाहा पाउन सकोस । यो कसैले रोक्न मिल्ने हुनुहुदैन । यसैगरी पदोन्नतिको लागि समेत बिभिन्न शिर्षकमा प्राप्ताङ्कको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ अधिकारीले त्यसलाइ औपचारीकता मात्र प्रदान गरोस । बढुवाको बिषयमा सम्बन्धित ब्यक्तिले आफै अङ्क जोडेर आफना बिषयमा थाहा पाउनसक्ने हुनुपर्छ ।
निति नियम निर्माणमा निषेध — यसकोलागि चुनाब अघि चुनाबमा जाने राजनैतिक दलले देसमा जनता के कस्ता निति नियम र कानुन एवं काम कार्य चाहन्छन भनेर सर्बे गरी त्यसैकोआधारमा प्रार्थमिकताका साथ चुनाबि प्रतिज्ञापत्र तयार पार्छन । त्यहि प्रतिज्ञापत्रका आधारमा जनताले भोट दिन्छन । निर्बाचित वा सत्ताधारी दलले सोहि अनुसार निति नियम निर्माण गरी लागु गर्छ । यसरी प्रतिज्ञा पत्रमा प्रर्थमिकताका आधारमा सत्ता प्राप्तिपछि गर्ने कार्य उल्लेख गर्दा गणना एवं मापन योग्य हुनुपर्छ, जसले गर्दा पछि मुल्यांकन गर्न सजिलो होस । जनतासंग प्रतिज्ञा गरी सोहि सर्तका आधारमा जनताले निर्बाचित गर्नेहुदा सोकार्य पुरा नगरेमा न्यायालयमा जानपाउने बाटो खुल्ला हुनुपर्छ । यसमा सरकारले गर्ने सम्पुर्ण कार्य उल्लेख गर्न सम्भव नहुन सक्छ साथै कहिले काहि देसको परीस्थिति बस अरुअन्य बिकास निर्माण लगायतका कामहरुपनि गर्नुपर्ने हुदा उल्लेख गरे बाहेकका काम गर्नै नहुने भन्ने भने होइन, मात्र केभने जनतासंग गरेका प्रतिज्ञाभने छुटाउनु हुदैन भन्ने हो । यसले गर्दा जनताबाट निर्बाचित भइ जन इच्छा बिपरीत मनोमानिपुर्ण ढंगबाट निति निर्माण गर्ने राजनैतिक दललाइ सोकार्य गर्न निषेध गरीन्छ । राजनितिक दलले जनतालाइ ढाट्ने प्रबृतिलाइ अपराध नमानिने परम्परालाइ यसले अन्त्य गर्नेछ ।
महत्वपुर्ण तर सदाबहार निर्णयमा निषेध — समान्यतया महत्वको तर सधै गरिरहनु पर्ने निर्णयलाइ बैधानिक रुपमानै निष्चित र एकिन गरिनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्ने कुरामा कानुन द्धारानै मन्त्रालय र मन्त्रि संख्या किटान गरीनु पर्छ साथै योग्यता समेत निष्चित गरिनु पर्छ । ब्यक्तिको छनौट वा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी मात्र नेतृत्वलाइ दिइनुपर्छ । सो यकिन नहुदा भाग मिलाउन या आफ्नालाइ ठाउ दिन जतिपनि मन्त्रि बनाउने परम्परा बसिसकेको छ । यस्ता खालका सबै सदाबहार खालका निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाइ कानुनद्धारा यकिन र निष्चित गरी स्वेच्छाचारीताको अन्त गर्नु पर्छ ।
( यो मेरो मौलीक बिचार र सिद्धान्त हो, प्रतिकृयाको अपेक्षा गर्दछु )
